संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। सेशन 21 अगस्त तक चलेगा और इस बार सदन में मोदी सरकार करीब 16 नए बिल पेश कर सकती है, जिनमें से 8 नए और 8 पुराने विधेयक हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मानसून सत्र का ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जिसके चलते 13 और 14 अगस्त को सदन नहीं बैठेगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले 20 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्र के एजेंडों और विधेयकों पर चर्चा होगी।

सेशन में पेश किए जा सकते हैं ये नए बिल
संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार 16 विधेयकों को पारित कराने की प्लानिंग कर रही है, जिनमें मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, तटीय नौवहन विधेयक, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल, मणिपुर GST बिल, IIM संशोधन बिल और टैक्सेशन संशोधन बिल शामिल हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल देश के समुद्री व्यापार और शिपिंग रूल्स को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्तावित है। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 देश की बंदरगाहों के मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन को बेहतरी बनाने के लिए प्रस्तावित है।

तटीय नौवहन विधेयक भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में नौवहन गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल देश के खेल प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नियमों को और सख्त बनाने के लिए, मणिपुर GST बिल पूर्वोत्तर देश मणिपुर में वस्तु और सेवा कर से जुड़े विशेष प्रावधान करने के लिए और टैक्स या इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों में बदलाव करके उन्हें और आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए टैक्सेशन संशोधन बिल पेश किया जाएगा।

मानसून सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा भी संभव
बता दें कि संसद का मानसून पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग रहा है, इसलिए सेशन में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के दौरान हंगामा होने के आसार हैं। क्योंकि विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग मोदी सरकार से की थी, जो ठुकरा दी गई थी। सत्र में मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। भारत और पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर भी चर्चा संभव है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, महाराष्ट्र का मराठी भाषा विवाद, मणिपुर में हिंसा और महिला सुरक्षा, ट्रंप के टैरिफ समेत कई मुद्दों पर विपक्षी दल कांग्रेस मोदी सरकार को घेर सकता है।

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