मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्देश: राजस्व मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें कलेक्टर

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों का नियमित रूप से संचालन करने तथा राजस्व मामलों के निराकरण के लिए दिन भी निर्धारित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का जायजा लेने के लिए अब तक 19 जिले औचक निरीक्षण एवं समाधान शिविर में शामिल हुए हैं। जनता से मिले फीडबैक से हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए टीम वर्क के साथ काम करना हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले में औचक निरीक्षण एवं समाधान शिविर में शामिल होने के बाद दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार में आप सभी ने सक्रिय भागीदारी और मेहनत के साथ अच्छा काम किया है। आप सभी ने संकल्प लेकर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का काम किया है, यह बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बेहतर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम सुशासन और आम जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में हमने कई अच्छे काम किए हैं, जिसका हमें जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सभी योजनाएं आम जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। साय ने कहा कि जनहित में किए गए अच्छे काम की हमेशा सराहना होती है और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को हम पुरस्कृत भी करेंगे। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जहां भी पेयजल की समस्या है, उसे दूर करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने बरसात के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और दलहन और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साय ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए भविष्य में भी नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के आधार कार्ड और ई-केवाईसी के कारण होने वाली समस्याओं का भी त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तार से समीक्षा की तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत आवास के संबंध में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निर्माणाधीन सड़कों और शासकीय भवनों के लंबित निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आय उपार्जन गतिविधियों की व्यवस्था और ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाएं तकनीक से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने से महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हैं। समूह की महिलाएं निर्माण के लिए सेटिंग प्लेट को किराए पर देकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी सभी संभावनाओं पर निरंतर काम करना होगा। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड वितरण की प्रगति, संस्थागत प्रसव की स्थिति, कुशल प्रसूति सहायकों की तैनाती और सिकलसेल जांच की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। 

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और छोटे जल स्रोतों के इनलेट मार्ग अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, ताकि वर्षा जल का सुचारू रूप से संग्रहण हो सके और भूजल स्तर बना रहे। मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता के कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए, ताकि न्याय की अवधारणा पूरी तरह साकार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में जो तकनीक आधारित प्रावधान शामिल किए गए हैं, उनका समुचित और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साय ने कहा कि पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।